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Forum
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Ogni informazione pratica sul corso sarà pubblicata qui!
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Come sono nate le Comunità europee e quali sono i motivi che hanno spinto gli Stati a creare una "Unione" tra paesi del continente europeo?
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Quali sono i settori (cioè le competenze) ove l'UE può adottare atti UE e decisioni comuni? Chi attribuisce alla UE queste competenze e in che modo avviene questo trasferimento di competenze? Quali principi regolano l'esercizio delle competenze attribuite alla UE?
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Che cosa s'intende per "Istituzioni UE", "organi" UE e "organismi" UE? Da chi sono composte le istruzioni, gli organi e gli organismi UE e quali funzioni esercitano nel sistema UE?
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Il materiale qui pubblicato può dare utili spunti di riflessione per la redazione della relazione sulla lezione del Dott. Bruno Marasà del 24 ottobre 2019 (aula magna dalle ore 8.30 alle ore 10.30).
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Chi è il legislatore UE? Come sono adottate le decisioni dell'UE? Quali sono le procedure utilizzate? Sono realmente inclusive e democratiche?
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Quali sono le fonti del diritto UE e quali sono gli effetti giuridici del diritto UE? L'analisi si concentrerà sulle fonti UE c.d. primarie e sui loro effetti giuridii.
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Che tipo di foni UE compongono questa seconda categoria - ulteriore rispetto al c.d. il diritto primario UE - di fonti UE (cioè il diritto derivato UE) e quali sono gli effetti giudici prodotti dalle stessi nel sistema UE e negli ordinamenti giuridici nazionali?
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Quali sono nello specifico le funzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (Tribunale e Corte di giustizia)? Quali sono ricorsi (diretti e indiretti) che possono essere introdotti davanti al giudice di Lussemburgo e a quale funzione assolvono?
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A cosa serve il ricorso in annullamento di cui all'art. 263 TFUE e a quali condizioni le persone fisiche (cittadini e residenti UE) e giuridiche (imprese con sede nella UE) possono impugnare gli atti UE per chiederne l'annullamento al Tribunale UE ed eventualmente al Corte di giustizia lamentando un presunto vizio dell'atto stesso?
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La legge Monti n. 234 del 2012 sulla (i) partecipazione dell'Italia alla formazione degli atti UE; e (ii) sui meccanismi italiano per dare concreta attuazione al diritto UE nel nostro ordinamento giuridico nazionale.
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Libera circolazione e diritto della concorrenza: principi di base.